Politicianmirror.com के लिए प्रयागराज से अनीश कुमार सिंह बिहार चुनाव पर सम्पादकीय लेख
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बिहार चुनाव : जाति, विकास और नेतृत्व के तिकोन में उलझा जनादेश
बिहार की राजनीति हमेशा से देश के राजनीतिक मानस का आईना रही है। यहाँ का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों, विकास की धारणा और नेतृत्व की विश्वसनीयता की परीक्षा भी होता है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी वही तिकोन — जाति, विकास और नेतृत्व — एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है।
राजनीतिक तौर पर देखें तो बिहार का सत्ता समीकरण लंबे समय से दो ध्रुवों के इर्द-गिर्द घूमता रहा है — एनडीए बनाम महागठबंधन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति इस राज्य की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित करती रही है। पिछले दो दशकों से उनका चेहरा सुशासन और स्थायित्व का प्रतीक माना गया, लेकिन बार-बार के राजनीतिक पलटवार और गठबंधन बदलावों ने उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न भी खड़े किए हैं। वहीं दूसरी ओर, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन “परिवर्तन” और “युवा शासन” की बात करते हुए जनता के बीच एक नई उम्मीद जगाने का प्रयास कर रहा है।
जातीय गणित अब भी बिहार की राजनीति की सबसे मजबूत धुरी है। यादव, कुशवाहा, कोइरी, पासवान, भूमिहार और मुसलमान मतदाता — इन सभी वर्गों का समीकरण किसी भी दल की जीत-हार तय करता है। महागठबंधन जहां सामाजिक न्याय और पिछड़ों की एकजुटता पर भरोसा कर रहा है, वहीं एनडीए विकास और “डबल इंजन सरकार” के नारे के साथ जनता को आकर्षित करने की कोशिश में है।
हालांकि इस बार के चुनाव में जातीय पहचान के साथ-साथ युवाओं और बेरोजगारी का मुद्दा भी बड़ा है। शिक्षा, रोजगार और पलायन की समस्या अब केवल भाषण का हिस्सा नहीं, बल्कि जनभावना का केंद्र बन चुकी है। कोरोना और उसके बाद की आर्थिक मंदी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। ऐसे में जो दल युवाओं को रोजगार और बेहतर भविष्य की ठोस योजना देगा, वही जनता के दिल में जगह बना पाएगा।
विकास की दृष्टि से देखें तो बिहार अभी भी पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। सड़कों और पुलों के निर्माण से लेकर औद्योगिक निवेश तक, कई वादे अधूरे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा का स्तर और कानून-व्यवस्था की स्थिरता जैसे विषयों पर भी जनता का आक्रोश स्पष्ट दिखाई देता है। चुनाव में ये मुद्दे “विकास बनाम वंशवाद” या “सुशासन बनाम बदलाव” के रूप में सामने आ सकते हैं।
जहाँ एक ओर भाजपा अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और नीतीश कुमार की “यू-टर्न राजनीति” को मुद्दा बनाएगा।
मीडिया, सोशल नेटवर्क और जमीनी प्रचार — तीनों मोर्चों पर यह चुनाव अब आधुनिक रणनीति का युद्ध बन चुका है।
अंततः, बिहार का यह चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि जनता की चेतना की परीक्षा है — क्या वह जातीय और भावनात्मक मुद्दों से ऊपर उठकर विकास और रोजगार पर मतदान करेगी, या फिर परंपरागत राजनीति एक बार फिर निर्णायक होगी? यही प्रश्न आने वाले जनादेश का असली अर्थ तय करेगा।
