ममता बनर्जी के शासन में लोकतंत्र की स्थिति: पश्चिम बंगाल की राजनीति पर गंभीर सवाल
पश्चिम बंगाल भारतीय लोकतंत्र का वह राज्य रहा है जहाँ कभी विचार, संस्कृति और राजनीतिक चेतना की गूंज सबसे अधिक थी। किंतु हाल के वर्षों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में इस लोकतांत्रिक विरासत पर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ता के केंद्रीकरण, विपक्ष के दमन और भय के माहौल ने राज्य की लोकतांत्रिक आत्मा को कमजोर किया है।
🔹 विपक्ष पर लगातार हमले
ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने राज्य की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाई है, पर इस प्रक्रिया में लोकतंत्र की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई है। भाजपा, कांग्रेस और वामदलों के कार्यकर्ताओं पर हमले, पंचायत चुनावों में हिंसा और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगातार बढ़े हैं।
🔹 प्रशासन और पुलिस पर पक्षपात के आरोप
राज्य प्रशासन और पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई और सत्ताधारी दल के नेताओं के प्रति नरमी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर असर डाला है। प्रशासनिक निष्पक्षता का ह्रास किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।
🔹 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दबाव
सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों, शिक्षकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज करने की घटनाएँ लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत हैं। मीडिया संस्थानों पर आर्थिक और विज्ञापन आधारित दबाव डालना भी एक प्रकार की “नरम सेंसरशिप” मानी जा रही है।
🔹 जनकल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिकरण
‘कन्याश्री’, ‘रूपश्री’, ‘स्वास्थ्य साथी’ जैसी योजनाएँ जनता के हित में हैं, लेकिन इनके साथ राजनीतिक प्रचार का जुड़ाव भी देखा जाता है। योजनाओं को पार्टी की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करता है।
🔹 बंगाल की राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव
बंगाल की राजनीति कभी वैचारिक बहसों और जनता की सक्रिय भागीदारी पर आधारित थी। आज विरोधी मत को “राज्य विरोधी” कहना आम हो गया है। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक संवाद को संकुचित कर रही है और राजनीतिक भय का वातावरण बना रही है।
🔹 निष्कर्ष
ममता बनर्जी ने कभी वामपंथी शासन के एकाधिकार को चुनौती दी थी, पर आज उन्हीं पर “सत्ता के केंद्रीकरण” के आरोप लग रहे हैं।
लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि सरकार आलोचना को स्वीकार करे, प्रशासन को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दे और नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करे।
सत्ता बदलने से लोकतंत्र नहीं बदलता — विचार और पारदर्शिता ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान हैं।
Politicanmirror.com – डिजिटल युग की नई आवाज के लिए प्रयागराज से अनीश कुमार सिंह का सम्पादकीय लेख
