PM Modi ने आज महाराष्ट्र के मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम RBI@90 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। श्री मोदी ने RBI के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया था और आज यह अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपने अस्तित्व के 90 वर्ष पूरे कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि RBI ने स्वतंत्रता से पहले और बाद के दोनों युगों को देखा है और इसने अपने व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता के आधार पर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने RBI के 90 वर्ष पूरे होने पर सभी कर्मचारियों को बधाई दी। RBI के मौजूदा कर्मचारियों को भाग्यशाली बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज तैयार की गई नीतियां RBI के अगले दशक को आकार देंगी और कहा कि अगले 10 वर्ष RBI को उसके शताब्दी वर्ष में ले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, “विकासशील भारत के संकल्पों के लिए अगला दशक अत्यंत महत्वपूर्ण है”, उन्होंने आरबीआई की तीव्र गति से विकास और विश्वास तथा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने की प्राथमिकता पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने इसके लक्ष्यों और संकल्पों की पूर्ति के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दीं।
देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था में मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के समन्वय के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने 2014 में आरबीआई के 80 साल पूरे होने के अवसर को याद किया और उस समय देश की बैंकिंग प्रणाली के सामने एनपीए और स्थिरता जैसी चुनौतियों और समस्याओं को याद किया। उन्होंने कहा कि वहां से शुरू होकर आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां भारतीय बैंकिंग प्रणाली को दुनिया की एक मजबूत और टिकाऊ बैंकिंग प्रणाली के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि उस समय की लगभग मृतप्राय बैंकिंग प्रणाली अब लाभ में है और रिकॉर्ड ऋण दिखा रही है।
प्रधानमंत्री ने इस परिवर्तन के लिए नीति, इरादे और निर्णयों की स्पष्टता को श्रेय दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, “जहां इरादे सही हैं, परिणाम भी सही हैं”। सुधारों की व्यापक प्रकृति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहचान, समाधान और पुनर्पूंजीकरण की रणनीति पर काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मदद के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डाली गई है। इसके साथ ही कई शासन संबंधी सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के तहत ही 3.25 लाख रुपये के ऋण का समाधान किया गया है। उन्होंने देश को यह भी बताया कि 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अंतर्निहित डिफॉल्ट से जुड़े 27,000 से अधिक आवेदनों का समाधान आईबीसी के तहत प्रवेश से पहले ही कर दिया गया। बैंकों का सकल एनपीए जो 2018 में 11.25 प्रतिशत था, सितंबर 2023 तक घटकर 3 प्रतिशत से नीचे आ जाएगा। उन्होंने कहा कि दोहरी बैलेंस शीट की समस्या अब पुरानी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बदलाव में योगदान के लिए आरबीआई की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरबीआई से जुड़ी चर्चाएं अक्सर वित्तीय परिभाषाओं और जटिल शब्दावली तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन आरबीआई में किए जाने वाले काम का सीधा असर आम नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने केंद्रीय बैंकों, बैंकिंग प्रणालियों और अंतिम पंक्ति में बैठे लाभार्थियों के बीच संबंधों को उजागर किया है और गरीबों के वित्तीय समावेशन का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि देश में 52 करोड़ जनधन खातों में से 55 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। उन्होंने कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के प्रभाव का भी उल्लेख किया, जहाँ 7 करोड़ से अधिक किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के पास पीएम किसान क्रेडिट कार्ड की पहुँच है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा दे रहा है। पिछले 10 वर्षों में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने सहकारी बैंकों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने यूपीआई के माध्यम से 1200 करोड़ से अधिक मासिक लेनदेन का भी उल्लेख किया, जो इसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मंच बनाता है। प्रधानमंत्री ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर किए जा रहे कार्यों पर भी बात की और कहा कि पिछले 10 वर्षों के परिवर्तनों ने एक नई बैंकिंग प्रणाली, अर्थव्यवस्था और मुद्रा अनुभव का निर्माण संभव बनाया है।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देते हुए कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने में RBI की मुख्य भूमिका – PM Modi
प्रधानमंत्री ने अगले 10 वर्षों के लक्ष्यों के लिए स्पष्टता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देते हुए कैशलेस अर्थव्यवस्था द्वारा लाए गए बदलावों पर नज़र रखने के महत्व को इंगित किया। उन्होंने वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण प्रक्रियाओं को गहरा करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। भारत जैसे बड़े देश की विविध बैंकिंग आवश्यकताओं पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने ‘बैंकिंग करने में आसानी’ में सुधार करने और नागरिकों की जरूरतों के अनुसार दर्जी सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने देश के तेज और सतत विकास में आरबीआई की भूमिका पर प्रकाश डाला। बैंकिंग क्षेत्र में नियम-आधारित अनुशासन और राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण नीतियों को लागू करने में आरबीआई की उपलब्धि को देखते हुए, प्रधानमंत्री ने बैंकों को सरकार के समर्थन का आश्वासन देते हुए सक्रिय कदम उठाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों का अग्रिम अनुमान लगाने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों जैसे कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का अधिकार आरबीआई को देने का भी उल्लेख किया और इस संबंध में मौद्रिक नीति समिति के प्रदर्शन की प्रशंसा की। सक्रिय मूल्य निगरानी और राजकोषीय समेकन जैसे कदमों ने कोरोना के कठिन समय में भी मुद्रास्फीति को मध्यम स्तर पर रखा।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, “अगर किसी देश की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।” उन्होंने कोविड महामारी के दौरान सरकार द्वारा वित्तीय विवेक पर ध्यान देने और आम नागरिकों के जीवन को प्राथमिकता देने का उदाहरण दिया, जिसके कारण गरीब और मध्यम वर्ग विपरीत परिस्थितियों से उभर कर आज देश के विकास को गति दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, “भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे समय में नए रिकॉर्ड बना रही है, जब दुनिया के कई देश अभी भी महामारी के आर्थिक झटके से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।” उन्होंने भारत की सफलताओं को वैश्विक स्तर पर ले जाने में आरबीआई की भूमिका को रेखांकित किया। किसी भी विकासशील देश के लिए मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आरबीआई इसके लिए एक मॉडल बन सकता है और दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है, जिससे पूरे वैश्विक दक्षिण क्षेत्र का समर्थन हो सके।
पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत
यह देखते हुए कि भारत आज दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, प्रधानमंत्री ने युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश में नए क्षेत्रों को खोलने में सरकार की नीतियों को श्रेय दिया, जिससे आज के युवाओं के लिए कई अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने हरित ऊर्जा क्षेत्रों के विस्तार का उदाहरण दिया और सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इथेनॉल मिश्रण का उल्लेख किया। उन्होंने स्वदेशी रूप से निर्मित 5G तकनीक और रक्षा क्षेत्र में बढ़ते निर्यात पर भी बात की।एमएसएमई के भारत के विनिर्माण क्षेत्र की रीढ़ बनने के बारे में बोलते हुए, प्रधान मंत्री ने एमएसएमई का समर्थन करने के लिए कोविड महामारी के दौरान क्रेडिट गारंटी योजना के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरबीआई नए क्षेत्रों से जुड़े युवाओं के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग नीतियां लेकर आए। 21वीं सदी में नवाचार के महत्व पर जोर देते हुए, प्रधान मंत्री ने उन प्रस्तावों के लिए तैयार रहने को कहा जो अत्याधुनिक तकनीकों के संबंध में टीमों और कार्य के लिए कर्मियों की पहचान के साथ आएंगे।उन्होंने बैंकरों और नियामकों से अंतरिक्ष और पर्यटन जैसे नए और पारंपरिक क्षेत्रों की जरूरतों के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने विशेषज्ञों की राय का उल्लेख किया कि आने वाले वर्षों में अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान के लिए सरकार द्वारा किए गए काम का श्रेय दिया, जिससे छोटे व्यवसायों और रेहड़ी-पटरी वालों की वित्तीय क्षमता में पारदर्शिता आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा, “इस जानकारी का इस्तेमाल उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए।”प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 वर्षों में भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि वैश्विक मुद्दों के प्रभाव को कम किया जा सके। श्री मोदी ने कहा, “आज भारत वैश्विक जीडीपी वृद्धि में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वैश्विक विकास का इंजन बन रहा है।” उन्होंने रुपये को दुनिया भर में अधिक सुलभ और स्वीकार्य बनाने के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने अत्यधिक आर्थिक विस्तार और बढ़ते कर्ज के बढ़ते रुझानों पर भी बात की और बताया कि कई देशों के निजी क्षेत्र के कर्ज ने उनके जीडीपी को दोगुना कर दिया है। उन्होंने कहा कि कई देशों के कर्ज का स्तर भी दुनिया पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।प्रधानमंत्री ने आरबीआई को भारत के विकास की संभावनाओं और क्षमता को ध्यान में रखते हुए इस पर एक अध्ययन करने का सुझाव दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र की परियोजनाओं को आवश्यक वित्तपोषण प्रदान करने के लिए एक मजबूत बैंकिंग उद्योग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने एआई और ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियों द्वारा लाए गए परिवर्तनों का उल्लेख किया और बढ़ती डिजिटल बैंकिंग प्रणाली में साइबर सुरक्षा के महत्व को नोट किया। उन्होंने श्रोताओं से कहा कि वे फिन-टेक नवाचार के प्रकाश में बैंकिंग प्रणाली की संरचना में आवश्यक परिवर्तनों के बारे में सोचें क्योंकि नए वित्तपोषण, संचालन और व्यवसाय मॉडल की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री ने निष्कर्ष निकाला, “वैश्विक चैंपियन से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स, अत्याधुनिक क्षेत्रों से लेकर पारंपरिक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है और आरबीआई विकसित भारत के बैंकिंग विजन की समग्र सराहना के लिए उपयुक्त निकाय है।इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैंस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और श्री अजीत पवार, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री श्री भागवत किशनराव कराड और श्री पंकज चौधरी और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास उपस्थित थे।
